ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2023 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ (Underground Water) ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿਜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਊਬਿਕ ‘ਚ 10,000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਦਿ ‘ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ 300 ਤੋਂ 75000 ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 300 ਤੋਂ 75000 ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ 6 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 8 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਚਾਰਜਿਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਡਾਇੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਸ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
